अलिबाग : प्रतिनिधी
रायगड जिल्हा हे महाराष्ट्रातील एक प्रमुख पर्यटन क्षेत्र असल्याने दरवर्षी लाखो पर्यटक येथे भेट देत असतात. मात्र, सुरक्षिततेच्या कारणास्तव आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी जिल्ह्यातील सर्व होमस्टे, लॉजेस, स्टे रूम, बंगले आणि बेड अँड ब्रेकफास्ट (B&B) सुविधांसाठी एक कडक नियमावली लागू केली आहे.
काही समाजविघातक, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले घटक आणि परदेशी नागरिक दुर्गम भागातील निवासस्थानांचा गैरवापर करत असल्याचे समोर आल्यानंतर प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३’ आणि ‘भारतीय न्याय संहिता, २०२३’ अंतर्गत हे आदेश जारी करण्यात आले असून, याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर थेट कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
नव्या नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे:
पर्यटकांची संपूर्ण माहिती ठेवणे बंधनकारक:
आस्थापना मालकांना प्रत्येक पर्यटकाचे पूर्ण नाव, सहप्रवाशांची माहिती, मोबाईल क्रमांक, पत्ता, प्रवासाचे कारण आणि वाहनाचा क्रमांक नोंदवून ठेवावा लागेल. तसेच प्रत्येकाच्या फोटो ओळखपत्राची (ID Proof) प्रत घेणे अनिवार्य आहे.
२ वर्षे रेकॉर्ड जतन करावे लागणार:
चेक-इन आणि चेक-आउटची नोंद असलेले डिजिटल किंवा ऑनलाइन लॉगबुक किमान २ वर्षे सुरक्षित ठेवावे लागेल, जेणेकरून पोलीस तपासणीसाठी ते कधीही उपलब्ध करून देता येईल. १८ वर्षांखालील मुलांना पालकांशिवाय रूम दिली जाणार नाही.
सीसीटीव्ही (CCTV) प्रणाली अनिवार्य:
प्रवेशद्वार, रिसेप्शन, कॉरिडॉर, स्विमिंग पूल आणि पार्किंग परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे असणे बंधनकारक आहे. या कॅमेऱ्यांचे किमान ३० दिवसांचे रेकॉर्डिंग जतन करावे लागेल.
स्विमिंग पूलसाठी लाईफगार्ड:
ज्या ठिकाणी स्विमिंग पूलची सुविधा आहे, तिथे पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशिक्षित लाईफगार्डची नेमणूक करणे मालक किंवा चालकाची जबाबदारी असेल.
डीजे आणि पार्ट्यांसाठी परवानगी आवश्यक:
परिसरात कोणताही कार्यक्रम किंवा ध्वनिक्षेपक (लाऊडस्पीकर) वापरायचा असल्यास स्थानिक पोलीस ठाण्याची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील.
परदेशी नागरिकांसाठी ‘फॉर्म-सी’ अनिवार्य
परदेशी पर्यटकांच्या वास्तव्याची नोंद भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या नियमांनुसार ‘फॉर्म-सी’ (Form-C) मध्ये करून, ती २४ तासांच्या आत ऑनलाइन सादर करावी लागेल. पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगाणिस्तान, चीन, नायजेरिया यांसारख्या संवेदनशील देशांतील नागरिकांबाबत अतिरिक्त माहिती तातडीने पोलिसांना द्यावी लागेल. नोंदणीसाठी indianfrro.gov.in/frro/FormC या संकेतस्थळाचा वापर करावा.
⚠️ नियम मोडल्यास होणार कडक कारवाई!
प्रशासनाचा इशारा:
या नवीन नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, मुख्याधिकारी आणि पोलीस प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे. जर कोणत्याही आस्थापना मालकाने या नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम २२३ अन्वये थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करून कडक कारवाई करण्यात येईल.
