अ‍ॅड. भावेश जनार्दन म्हसकर
भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे एक जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ञ होते, आणि त्यांच्या अर्थतज्ञ म्हणून कार्यामुळेच त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक नवीन दिशा दिली. मात्र, त्यांच्या कार्यकाळात केवळ आर्थिक सुधारणांपुरतेच त्यांचे योगदान मर्यादित राहिले नाही. त्यांनी कायद्यांच्या क्षेत्रात देखील महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. डॉ. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली, अनेक महत्त्वपूर्ण कायदे आणि अधिनियमांचे अमलात येणे संभवले, ज्यामुळे भारताची कायदेसंस्था अधिक सशक्त, पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनली.
1. माहितीचा अधिकार कायदा (RTI – 2005)
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली माहितीचा अधिकार कायदा 2005 मध्ये पारित करण्यात आला. या कायद्यामुळे भारतीय नागरिकांना सरकारी कामकाजाबद्दल माहिती मिळवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. या कायद्याने सरकारी प्रशासनात पारदर्शकता आणली आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देण्यासाठी एक प्रभावी यंत्रणा तयार केली.
कायदेशीर महत्त्व:
माहितीचा अधिकार कायदा हा भारतीय कायद्यातील एक क्रांतिकारी अधिनियम ठरला. त्याच्या माध्यमातून सरकारी कार्यालयांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचे महत्त्वपूर्ण काम झाले. लोकशाहीत जनतेला आपला हक्क मिळवण्याचा आणि सरकारला उत्तरदायित्वाच्या कक्षेत आणण्याचा अधिकार मिळाला.
2. लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा (2013)
डॉ. सिंग यांच्या कार्यकाळात लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा 2013 मध्ये लागू करण्यात आला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे भारतीय प्रशासनातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांना एक स्वतंत्र संस्था, लोकपाल, तपासणार होती. लोकपाल आणि लोकायुक्त यांच्या माध्यमातून लोकशाहीत भ्रष्टाचारविरोधी एक प्रभावी यंत्रणा स्थापन झाली.
कायदेशीर महत्त्व:
लोकपाल कायद्याने भारतीय न्याय व प्रशासन प्रणालीमध्ये भ्रष्टाचाराविरुद्ध एक कठोर व प्रभावी उपाय आणला. लोकपाल व लोकायुक्त यांना अधिकार देण्यात आले की ते उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनाही तपासू शकतात, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधात न्याय मिळवण्यासाठी जनतेला अधिक संधी मिळाली.
3. आर्थिक सुधारणांचे कायदेशीर धोरणे
डॉ. सिंग यांचे कार्य 1991 पासून सुरू झालेल्या भारताच्या आर्थिक सुधारणांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण भाग होते. त्यावेळी, भारतीय सरकारने धोरणात्मक सुधारणा केली आणि भारतीय कायद्यात आवश्यक बदल केले. भारताच्या आर्थिक क्षेत्रात खोलवर सुधारणा करताना, त्यांनी त्या वेळच्या आर्थिक धोरणांशी संबंधित अनेक कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या.
महत्त्वपूर्ण कायद्यांमध्ये सुधारणा:
परकीय गुंतवणूक कायदे (FDI): डॉ. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली, भारताने बाह्य गुंतवणूक अधिक आकर्षित करण्यासाठी आणि परकीय कंपन्यांना भारतात येण्यासाठी मार्ग खुले केले.
वित्तीय बाजाराचे नियमन: भारतीय वित्तीय बाजार अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित बनवण्यासाठी विविध कायदेशीर सुधारणा करण्यात आल्या, ज्या व्यवसायांच्या वाढीसाठी अनुकूल ठरल्या.
4. मूल्यवर्धन कर (GST) व अन्य कर सुधारणा
डॉ. सिंग यांचे सरकार अर्थव्यवस्थेला सुधारण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण कर सुधारणा घेऊन आले. मूल्यवर्धन कर (GST) हा एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक कर सुधारणा ठरला. या कायद्यामुळे देशभरात एकसारखा कर प्रणाली लागू झाली, ज्यामुळे व्यवसायांना अनेक राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या कर दरांसोबत संघर्ष न करता एक समान कर दृष्टी मिळाली.
कायदेशीर महत्त्व:
GST च्या माध्यमातून भारताच्या कर व्यवस्थेला अधिक साधे आणि सुसंगत बनवण्यात आले. त्याची अंमलबजावणी आर्थिक क्षेत्रातील अराजकता दूर करण्यात मदत केली आणि व्यवसायिकांना एकसारखा कर प्रवाह मिळवून दिला.
5. वित्तीय आणि बँकिंग कायदे
डॉ. सिंग यांच्या कार्यकाळात, बँकिंग क्षेत्रात देखील सुधारणा करण्यात आल्या. बँकिंग कायद्यांमध्ये सुधारणा करून बँकांना अधिक कार्यक्षम आणि सक्षम बनवले गेले.
बॅंकींग रिग्युलेशन ॲक्ट: या कायद्यानुसार बँकिंग क्षेत्र अधिक नियंत्रित आणि सुरक्षित बनले, ज्यामुळे आर्थिक स्थिरता वाढली.
निवेश कायद्यात सुधारणा: भारतीय वित्तीय प्रणालीतील धोके आणि तफावती टाळण्यासाठी विविध कायद्यांत सुधारणा केली गेली.
6. आंतरराष्ट्रीय कायद्यात भारताचे स्थान
डॉ. सिंग यांनी भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये सुधारणांची दिशा बदलली. त्यांच्या काळात, भारताने अनेक महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय करार केले. Indo-US Nuclear Deal हा एक महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय कायदा होता ज्यामुळे भारताच्या परमाणु क्षेत्राच्या विकासाला प्रोत्साहन मिळाले.
कायदेशीर महत्त्व:
भारताचे जागतिक पातळीवरील संबंध मजबूत करण्यासाठी आणि भारताला आंतरराष्ट्रीय कंत्राटांमध्ये समान हक्क मिळवून देण्यासाठी डॉ. सिंग यांनी महत्त्वपूर्ण कायदेशीर सुधारणा केल्या.
डॉ. मनमोहन सिंग यांचे योगदान केवळ अर्थव्यवस्था नाही, तर भारतीय कायद्यात देखील अनमोल आहे. त्यांचे नेतृत्व आणि दूरदृष्टी भारतीय प्रशासनातील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेसाठी निर्णायक ठरले. त्यांनी आर्थिक सुधारणांसोबतच, कायद्यांच्या क्षेत्रात देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली आणि भारतीय कायदेसंस्था अधिक विश्वासार्ह आणि सशक्त बनवली. यामुळे आज भारताला एक विकसित, जागतिक पातळीवर प्रतिस्पर्धात्मक आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून स्थिर अर्थव्यवस्था बनवण्याची क्षमता प्राप्त झाली आहे.
