पालकमंत्री नसल्याचे राजकीय परिणाम: रायगड जिल्ह्याचा बळी आणि नेतृत्वाचा गोंधळ
‘दोघांचे भांडण, तिसऱ्याचा लाभ’ – रायगडच्या राजकारणात लागू होईल का?
राजकारणात समीकरणे केवळ जनतेवर आधारित नसतात, तर पक्षांतर्गत संतुलन, व्यक्तिगत अहंकार, आणि सत्तेची गणितं यावरही अवलंबून असतात. रायगड जिल्ह्यात सध्या याच समीकरणांचा खेळ रंगतोय. आदिती तटकरे आणि भरत गोगावले या दोन दिग्गज नेत्यांमध्ये सुरु असलेली पालकमंत्री पदाची रस्सीखेच ‘आपल्यातला कोण?’ या प्रश्नावर केंद्रित असली, तरी परिणामी ‘आपला कोणीच नाही’ ही जनतेची भावना गडद होत चालली आहे.
या दोघांचं भांडण इतकं टोकाचं झालंय की राज्य सरकारने तोडगा म्हणून ‘तिसरा पर्याय’ शोधावा लागेल, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. आणि जर असा तिसरा चेहरा अचानक पुढे आला, तर तो “दोघांचे भांडण, तिसऱ्याचा लाभ” या म्हणीचा सजीव प्रत्यय ठरेल. पण जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं, तर हा लाभ नसून शरमेचा विषय ठरेल – कारण स्थानिक नेतृत्वाच्या मतभेदांमुळेच जिल्ह्याला आपला हक्क मिळू शकला नाही, हे कटू वास्तव ठसठशीत उरेल.
पालकमंत्री नसण्याचे तोटे – एका जिल्ह्याचे ढासळते व्यवस्थापन
रायगडसारखा भौगोलिकदृष्ट्या विशाल आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील जिल्हा पालकमंत्रीशिवाय चालवणं म्हणजे कोणत्याही जहाजाला दिशा देणाऱ्या खलाशाशिवाय समुद्रात सोडून देणं. पालकमंत्री नसल्याचे प्रमुख तोटे पुढीलप्रमाणे:
1. विकासकामांना गती मिळत नाही
प्रशासकीय यंत्रणा अनेकदा स्थानिक निर्णयांसाठी राज्य पातळीवरील नेतृत्वावर अवलंबून असते. पालकमंत्री हा जिल्ह्यातील विविध विकास योजना, निधी वितरण, आणि मंजुरीसाठी प्रमुख भूमिका बजावतो. त्याच्या अनुपस्थितीत निर्णय प्रक्रियेत विलंब होतो.
2. प्रशासकीय समन्वय बिघडतो
जिल्ह्यातील विभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, नगरपालिका, पंचायत समिती इ. यांच्यातील समन्वयासाठी पालकमंत्री महत्त्वाचा असतो. त्याच्या अनुपस्थितीत ही यंत्रणा तुटक आणि अनुत्साही होते.
3. स्थानिक प्रश्न थेट राज्यापर्यंत पोहोचत नाहीत
जनतेच्या समस्या, आंदोलने, मागण्या राज्य सरकारकडे पोहोचवण्यासाठी पालकमंत्री हे एक प्रभावी माध्यम असतो. हे माध्यम नसल्याने स्थानिक प्रश्न दुय्यम ठरतात.
4. राजकीय अस्थिरतेची भावना निर्माण होते
पालकमंत्री पदावरून सुरू असलेली रस्सीखेच जनता लक्षात ठेवते. नेतृत्व ठाम नाही, हा संदेश मतदारांमध्ये जातो. यामुळे राजकीय अस्थिरतेची आणि अनास्थेची भावना निर्माण होते.
5. आपल्याला हक्क नाही, हे दुःख खोलवर रुजतं
जेव्हा इतर जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांमार्फत कार्यक्रम, शिबिरे, आर्थिक घोषणा होतात आणि रायगड त्या यादीत नसतो, तेव्हा सामान्य माणसाला वाटतं — “आपलं कुणीच नाही!”
तिढा सुटेल का? हक्काचा पालकमंत्री मिळेल का?
या प्रश्नाचं उत्तर देताना ‘राजकारणातील गणितं’ हा मुख्य आधार मानावा लागतो. जर सत्ताधारी पक्षाने अंतर्गत कलह बाजूला ठेवत जिल्ह्याच्या हिताचा विचार केला, तर नक्कीच रायगडला योग्य, सक्रिय, आणि खऱ्या अर्थाने ‘हक्काचा’ पालकमंत्री मिळू शकतो. तो कोणत्या पक्षाचा असेल, यापेक्षा तो “रायगडच्या जनतेसाठी किती झटेल” हे महत्त्वाचं ठरेल.
मुख्यमंत्र्यांना रायगड बद्दल काही वाटत नाही का?
हा प्रश्न आता केवळ विरोधकांचा नाही, तर सामान्य जनतेचा झालाय. पालकमंत्रिपदाचा तिढा तीन महिने उलटूनही सुटलेला नाही. विकासकामं रखडलीत, प्रशासन थांबलंय, पण मुख्यमंत्री एक शब्द बोलताना दिसत नाहीत.
रायगड ही केवळ राजकीय माती नाही, तर ऐतिहासिक जबाबदारी आहे. शिवरायांचा गड, स्वराज्याची राजधानी… आणि त्याच जिल्ह्याला आज हक्काचा पालकमंत्री मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय? मुख्यमंत्री एकीकडे ‘शिवराज्याभिषेक दिन’ साजरा करतायत, तर दुसरीकडे शिवरायांच्या गडाला शासनात प्रतिनिधी नाही, हे दुर्दैव आहे.
जर मुख्यमंत्री मनापासून रायगडबद्दल काही वाटत असेल, तर त्यांना पक्षीय मतभेदांपलीकडे पाहून या जिल्ह्याच्या हिताचा विचार करावा लागेल. अन्यथा ‘गड सांभाळणाऱ्यांचा विसर पडलेला राजा’ अशीच लोकांची भावना होईल.
हक्काचा पालकमंत्री मिळणार का? की तडजोडीतून ‘कागदी मंत्री’?
रायगड जिल्ह्याला हक्काने आपली बाजू मांडणारा, जिल्ह्याच्या प्रत्येक प्रश्नावर विधानसभेत आवाज उठवणारा, प्रशासनाला उत्तरदायी ठेवणारा पालकमंत्री हवा आहे. मात्र सद्यस्थितीत ‘पक्ष कोणाचा?’ या वादामुळे ‘जिल्हा कोणाचा?’ हे विसरले जात आहे. तडजोडीतून आलेला मंत्री केवळ नावापुरता असेल, तर जिल्ह्याचा प्रश्न सुटणार नाही. जिल्हा स्वतःचा आवाज शोधतोय — त्याला मंत्री नव्हे, प्रतिनिधी हवा आहे.
गडासाठी मंत्री नको, तर ‘सेवक’ हवा
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रायगडाला राजधानी बनवली, कारण ही भूमी नेतृत्वाला पोसणारी होती. आज मात्र, या भूमीला नेतृत्व मिळवण्यासाठी राजकीय लढे, पक्षीय अहंकार आणि शासकीय दुर्लक्षाला सामोरं जावं लागतंय.
मुख्यमंत्र्यांनी आता या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहणं गरजेचं आहे. जिल्ह्याला नुसता पालकमंत्री नको, तर ज्या नजरेतून ‘गड’ पाहतो, अशा भावनेतून काम करणारा सेवक हवा आहे. जिल्ह्यास अशा पालकमंत्र्याची गरज आहे, जो केवळ उच्चशिक्षितच नव्हे तर जनतेशी नाळ जुळवणारा, डिजिटल युगातील गरजांची जाण असलेला, प्रशासनात पारदर्शकता आणि वेग आणणारा खऱ्या अर्थाने सक्रिय प्रतिनिधी ठरेल.
जिल्हा हक्क मागतोय, राजकारण प्रतिष्ठा जपतोय
रायगड जिल्हा स्वराज्याची भूमी आहे, छत्रपतींची प्रेरणा असलेला भाग आहे. पण आज तोच जिल्हा राजकीय खेळाच्या पिसाऱ्याखाली दबला गेलाय. ही वेळ आहे सत्ता आणि पक्षीय हितसंबंधांपलीकडे पाहून लोकांच्या कल्याणाचा विचार करण्याची. कारण एक गोष्ट लक्षात घ्यायलाच हवी — हक्काने मिळालेला पालकमंत्री ही सन्मानाची बाब असते; आणि तडजोडीने आलेला मंत्री केवळ ‘पद’ सांभाळतो, ‘जबाबदारी’ नव्हे!
– ॲड. भावेश जनार्दन म्हसकर,
खरसई, म्हसळा रायगड
९०२९५०८९०७
